डेयरी गतिविधियाँ पशुपालन विभाग की योजनायें|पशु परिचर महत्वपूर्ण प्रश्न |Online Test

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· भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवम्बर को मनाया जाता है।

· यह दिन डॉ. वर्गीज कुरियन को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जिन्हें भारत की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है।

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· राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में वर्ष 1977 में स्थापित राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

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· ऊँट संरक्षण और विकास मिशन के तहत नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जायेगी।

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माइक्रोचिप ट्रैकिंग एक आधुनिक तकनीक है जो पशुओं की गतिविधियों और स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करती है। यह तकनीक पशुओं को एक छोटा सा माइक्रोचिप प्रत्यारोपित करने के बाद उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है,जैसे -उनकी दैनिक गतिविधियाँ, उनका खाने का पैटर्न, उनका पानी पीने का पैटर्न, उनका शरीर का तापमान, उनकी स्वास्थ्य स्थिति
इस जानकारी का उपयोग करके, डेयरी फार्म मालिक समय पर उचित देखभाल प्रदान कर सकते हैं।

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· राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

स्थापना – 1965

मुख्यालय – आणंद, गुजरात

· संसार की सबसे बड़ी डेयरी योजना जिसे भारत में ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है।

· भारतीय डेयरी निगम – भारत सरकार ने 13 जनवरी, 1970 को स्थापना की।

· श्वेत क्रांति के जनक-वर्गीज कुरियन (मिल्क मैन ऑफ द इण्डिया)

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गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

· घोषणा - राजस्थान सरकार द्वारा बजट, 2024-25

· उद्देश्य - योजना का उद्देश्य राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना।

· गोपाल योजना के तहत ऋण प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।

· इसमें डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए जैसे – पशु शेड, खेल्ली का निर्माण तथा दुग्ध/ चारा / बाँटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिये सरकार पशु पालक को 1 लाख रुपये बिना ब्याज के लोन देने की घोषणा की है जिसमे पहले चरण में 5 लाख गोपालक को ऋण उपलब्ध करवाएगी।

· इस योजना पर 150 करोड़ का बजट जारी किया है।

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· राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)

· स्थापित – 16 जुलाई, 1965

· संस्थापक – डॉ. वर्गीज कुरियन

· प्रकार – वैधानिक निकाय

· उद्देश्य – डेयरी उद्योग विनियमन, डेयरी उद्योग का विकास

· मुख्यालय – आणंद, गुजरात

· NDDB की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और विकास करना था।

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· राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी रानीवाड़ा (सांचौर) में स्थित है।

· राजस्थान में सबसे प्राचीन डेयरी – पदमा डेयरी (अजमेर)

· वरमूल डेयरी (WRMUL-Western Rajasthan Milk Union Limited) – जोधपुर

· गंग मूल डेयरी – हनुमानगढ़

· उरमूल डेयरी – बीकानेर

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· वर्ष 1958 में राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी।

· प्रारंभ में पशुपालन गतिविधियों की देखभाल कृषि विभाग द्वारा की जाती थी। वर्ष 1958 में विभाग को कृषि विभाग से अलग कर दिया गया। इस प्रकार पशुपालन विभाग भेड़, ऊन और मत्स्य पालन अनुभागों के साथ वर्ष 1958 में अस्तित्व में आया। वर्ष 1984 में मत्स्य पालन विभाग को पशुपालन विभाग से अलग कर एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया।

· वर्तमान में पशुपालन विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत हैं।

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· मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत उष्ट्र वंश (ऊँट) का 1 लाख रूपये तक का बीमा किया जाएगा तथा इस योजना के तहत 5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी का बीमा किया जाएँगा।

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· ऊँटनी के दूध के पोषणीय व औषधीय गुणों के मद्देनजर इसके विपणन हेतु 'राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन' के सरस ब्राण्ड का ऊँटनी का दूध पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा 14 मार्च, 2024 को लॉन्च किया गया।

· प्रारंभ में यह दूध बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध होगा और इसके सफल विपणन के बाद इसे पूरे राज्य में उपलब्ध करवाया जाएगा।

· उपभोक्ताओं को सरस ब्राण्ड ऊँटनी का दूध 20 रुपये में 200 ग्राम मिलेगा।

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· गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना- इस योजना के तहत प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

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मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

· प्रारंभ - 6 सितम्बर 2023 गुलाबपुरा, भीलवाड़ा

· प्रावधान - 750 करोड़ ₹ का वार्षिक व्यय कर 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

1. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक या किसान को दुधारू गौ / भैंस वंश पशु की अकाल मृत्यु पर बीमा दिया जाएगा।

2. प्रति पशु पर 40 हजार रूपये का बीमा कवर दिया जाएगा।

3. इस प्रकार प्रत्येक किसान परिवार को इस योजना के तहत अधिकतम दो पशु बीमा कवर के साथ 80 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

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NDRI की स्थापना 1923 में बैंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हसबैंड्री एंड डेयरिंग के रूप में की गई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर इम्पीरियल डेयरी इंस्टिट्यूट कर दिया गया। इसका वर्तमान नाम 1947 में दिया गया था। 1955 में इसे हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया।

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· ऑपरेशन फ्लड चरण-I (1970 से 1980) का वित्तपोषण विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत यूरोपियन संघ और फिर ईईसी द्वारा उपहार में मिले स्किम्ड मिल्क पाउडर तथा बटर ऑयल की बिक्री से किया गया। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई और ईईसी की सहायता की बारीकियों पर बातचीत की।

· ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण (1970-1980) में दूध चूर्ण और बटर ऑयल से दूध तैयार करने का कार्य किया गया था।