निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) | बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ | REET 2025 | मनोविज्ञान | महत्वपूर्ण प्रश्न

Solution

• अनुसूची (धारा-19 एवं 25) विद्यालय के लिए मान और मानक – शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की न्यूनतम संख्या- 45 शिक्षण घण्टे जिसके अंतर्गत तैयारी के घण्टे भी हैं।

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• आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 –
• धारा 25 – छात्र-शिक्षक अनुपात –
–    मूल आर.टी.ई. अधिनियम में छात्र शिक्षक अनुपात 30 : 1
• मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 फरवरी, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार –
प्राथमिक स्तर 30 : 1
उच्च प्राथमिक स्तर 35 : 1
माध्यमिक स्तर 30 : 1
• NEP-2020 के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात– 30 : 1 से कम हो।
सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25 : 1 से कम हो।

Solution

• RTE, 2009 का अध्याय 5 का नाम प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना है। इसमें धारा 29, 30(1) एवं 30(2) शामिल है। जबकि धारा 33 का संबंध अध्याय 6 से है।

Solution

• RTE–2009 अधिनियम- निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
– 2 July, 2009 को मंत्रिमंडल में स्वीकृति।
– 20 July, 2009 को राज्यसभा में पारित।
– 4 Aug., 2009 को लोकसभा में पारित।
– 26 Aug., 2009 को राष्ट्रपति की सहमति।
– 27 Aug., 2009 को गजट में प्रकाशित।
– 1 अप्रैल, 2010 को भारत भर में यह लागू हुआ। (सिवाय जम्मू-कश्मीर के)
नोट – जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2019 को लागू हुआ।
– शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला दुनिया का 135वाँ देश भारत बना।

Solution

• विद्यालय प्रबन्धन समिति –
•    विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना।
•    नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना।
•    विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन।
•    विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।

Solution

• बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत, विद्यालय प्रबंध समिति (एस.एम.सी.) में महिला सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत होगी।
•विद्यालय प्रबंध समिति- धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा;
• परंतु ऐसी समिति के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे;
• परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा;
• परंतु यह भी है कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य स्त्रियाँ होंगी।

Solution

• भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की माँग सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने ‘गोखले बिल’ 18 मार्च, 1910 में की थी। भारत में शिक्षा के अधिकार (RTE) का जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है।
• बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को लागू किया गया।

Solution

• बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (संशोधन-2019) के तहत, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर पाँचवीं एवं आठवीं कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी।

Solution

• RTE-2009 में कुल अध्याय (7), धारा (38) व अनुसूची (1) है।
शिक्षा का अधिकार कानून (2009) अध्याय-IV- विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन करता है।
अध्याय-IV RTE-2009 का सबसे बड़ा अध्याय है।

Solution

• धारा-16: रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध- संसद द्वारा 2019 में RTE (संशोधन) अधिनियम 3 जनवरी, 2019 पारित किया गया जिसे 10 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई। 28 फरवरी, 2019 को अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार ने इस संशोधन अधिनियम को 1 मार्च, 2019 से लागू किया।
• इस संशोधन अधिनियम द्वारा RTE Act-2009 की धारा-16 को प्रतिस्थापित किया गया एवं धारा-38 में संशोधन किया गया।

Solution

• धारा – 14 : प्रवेश के लिए आयु का सबूत
• धारा – 17 : बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध
• धारा – 21:   विद्यालय प्रबंध समिति
• धारा – 28: शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध

Solution

• RTE : 2009 की धारा-12 (1) के अनुसार विनिर्दिष्ट विद्यालय अपने आस-पड़ोस में रहने वाले कमजोर व अलाभित समूह के बालकों को कक्षा 1 में सीटों की कुल संख्या के कम से कम 25 % सीटों पर प्रवेश देगा एवं प्रारंम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

Solution

Solution

• नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009-
– 2 जुलाई, 2009 को मंत्रिमंडल में स्वीकृति
– 20 जुलाई, 2009 को राज्यसभा में पारित
– 4 अगस्त, 2009 को लोकसभा में पारित
– 26 अगस्त, 2009 को राष्ट्रपति की सहमति
– 27 अगस्त, 2009 को गजट में प्रकाशित
– 1 अप्रैल, 2010 को भारत में यह लागू हुआ (सिवाय जम्मू-कश्मीर के)
नोट –    जम्मू-कश्मीर में यह अधिनियम वर्ष 2019 में लागू हुआ।

Solution

• RTE, 2009 –
धारा-13 –
• प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना।
• कैपीटेशन फीस, साथ ही अभिभावकों का साक्षात्कार या अनुवीक्षण लेने पर पाबंदी।
• उल्लंघन करने पर कैपीटेशन फीस के 10 गुना तक तथा स्क्रीनिंग ली जाने पर प्रथम त्रुटि पर 25 हजार तथा उसके बाद वाली प्रत्येक त्रुटि पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Solution

• भारत के संविधान के भाग-2 के अनुच्छेद 21(A) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

Solution

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• बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत, एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं रहा है, तो ऐसे बालक को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा।

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• धारा – 26: शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना- स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त न हों।

Solution

• धारा-7(6) केन्द्रीय सरकार,
(क)   धारा-29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढाँचा विकसित करेगी;
(ख)   शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी;
(ग)   नवीकरण, अनुसंधान, योजना और क्षमता निर्माण के संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाएगी।