REET LEVEL 2 SST सरकार : गठन एवं कार्य | REET 2025 | सामाजिक अध्ययन | महत्वपूर्ण प्रश्न by RPSC | December 26, 2024 Facebook फ्री टेस्ट , नोट्स और अपडेट के लिए Join करे 👇👇 Join WhatsApp Join Now Join Telegram Join Now Report a question What’s wrong with this question? You cannot submit an empty report. Please add some details. /20 50 1234567891011121314151617181920 सरकार : गठन एवं कार्य | REET 2025 | सामाजिक अध्ययन | महत्वपूर्ण प्रश्न 🔴महत्वपूर्ण निर्देश 🔴 ✅ टेस्ट शुरू करने से पहले कृपया सही जानकारी भरे | ✅ सभी प्रश्नों को आराम से पढ़कर उत्तर दे | ✅सभी प्रश्नों का उत्तर टेस्ट पूर्ण करने पर दिखाई देगा | ✅ टेस्ट पूर्ण करने पर सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझाया गया है | Name 1 / 20 1. किस वर्ष केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी है? 2015 2017 2019 2021 Solution ● उच्चतम न्यायालय के गठन के समय न्यायधीशों की संख्या 08(एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश) निश्चित थी। ● 1956 में संसद ने 11, 1960 में 14, 1977 में 18, 1986 में 26, 2008 में 31 और 2019 में 34 कर दी। 2 / 20 2. यदि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खोने के बाद भी त्यागपत्र नहीं देता है, तो- प्रधानमंत्री बना रह सकता है। राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। निर्वाचन आयोग उसे पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। Solution ● सामान्यत: प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है लेकिन वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ● यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राष्ट्रपति उसे पद से बर्खास्त कर सकता है। ● प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देते ही मंत्रीपरिषद् भंग हो जाती है। 3 / 20 3. निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है? लोक सभा के निर्वाचित सदस्य राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानपरिषद् के निर्वाचित सदस्य Solution ● लोक सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त हैं। ● राज्यों की विधानपरिषद् के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं है। 4 / 20 4. संसद के सदस्यों की अनुपस्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए– 1. संविधान के अनुच्छेद-101(4) में संसद के किसी सदन के सदस्य की निरंतर अनुपस्थिति के संबंध में प्रावधान है। 2. यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के सदन की सभी बैठकों से लगातार 45 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो संसद का सदन उस सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं? केवल 1 केवल 2 1 और 2 दोनों न तो 1 और न ही 2 Solution ●संविधान के अनुच्छेद-101(4) में संसद के किसी सदन के सदस्य की निरंतर अनुपस्थिति के संबंध में प्रावधान है। ●यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के सदन की सभी बैठकों से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो संसद का सदन उस सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। 5 / 20 5. तहसीलदार की नियुक्ति होती है- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा Solution ● राजस्थान में उपखण्ड के नीचे राजस्व प्रशासन के लिए प्रत्येक उपखण्ड को तहसीलों में बाँटा गया है। ● तहसील का मुख्य या शीर्ष अधिकारी तहसीलदार होता है। ● तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी होते हैं। ● तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा की जाती है। ● राजस्थान तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण वर्ष 1956 में राजस्व मण्डल को सौंपा गया था। 6 / 20 6. संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पद से हटाना (Removal) महाभियोग (Impeachment) पदमुक्त करना (Relieve) बर्खास्त करना (To forgive) Solution ● संविधान मे न्यायाधीशों को हटाने के लिए ‘पद से हटाना’ (Removal) शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए ‘महाभियोग’(Impeachment) शब्द का प्रयोग किया गया है। ● उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के दो आधार है- 1.सिद्ध कदाचार 2.असमर्थता ● उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। ● अभी तक किसी भी न्यायाधीश (उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय) को इस प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। 7 / 20 7. किस दिनांक को केन्द्र सरकार द्वारा ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया गया? 25 जनवरी 26 नवम्बर 25 जून 25 मई Solution •25 जून को केन्द्र सरकार द्वारा ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया गया। •25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी तत्पश्चात् उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियाँ और अत्याचार किए गए। •इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुन: प्रतिबद्ध किया है। 8 / 20 8. निम्नलिखित में से उन राज्यों का चयन कीजिए जिनकी लोकसभा में केवल एक सीट निर्धारित है- 1. नागालैण्ड 2. मिजोरम 3. सिक्किम 4. अरुणाचल प्रदेश कूट- 1, 2, 3 1, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Solution ● 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 में लोकसभा की सीटों को 2026 तक निश्चित कर दिया गया है। ● वर्तमान में भारत में 3 ऐसे राज्य है जहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या मात्र एक निर्धारित है- नागालैण्ड, मिजोरम व सिक्किम। ● अरुणाचल प्रदेश के लिए लोकसभा में दो सीटें निर्धारित हैं। 9 / 20 9. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् का प्रमुख बनता है? राज्यपाल प्रधान मंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश Solution ● प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् का प्रमुख बनता है। ● प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। ● प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करता है। 10 / 20 10. निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी देखी है? भैरोंसिंह शेखावत हरिदेव जोशी अशोक गहलोत मोहनलाल सुखाड़िया Solution ● पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद् की बर्खास्तगी देखी है। ● मोहनलाल सुखाड़िया(उदयपुर) सर्वाधिक लम्बी अवधि एवं सर्वाधिक चार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। ● हरिदेव जोशी तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। 11 / 20 11. निम्नलिखित में से राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है उसे चुनिए- राष्ट्रपति राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद् Solution ● राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। ● राष्ट्रपति, भारत की संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। 12 / 20 12. भारत के संविधान का अनुच्छेद-56……….से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव उप-राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति की पदावधि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता Solution ● भारत के संविधान का अनुच्छेद-56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। ● राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ● राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 13 / 20 13. निम्नलिखित में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित करता है? वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा का महासचिव लोकसभा का अध्यक्ष Solution ● लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय लोकसभा का अध्यक्ष उसे पृष्ठांकित करता है। ● लोकसभा अध्यक्ष ही यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। 14 / 20 14. संविधान के अनुच्छेद-163 के अनुसार मंत्रिपरिषद् ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इस प्रश्न की जाँच कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री उपर्युक्त में से कोई नहीं Solution ● भारतीय संविधान के अनुच्छेद-163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ● इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि मंत्रिपरिषद् ने राज्यपाल को कोई सलाह दी या नहीं, और यदि दी तो क्या दी। 15 / 20 15. भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए- “मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं………भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूँगा” निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण योग्यता के साथ Solution ● संविधान का अनुच्छेद-60 भारत के राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में प्रावधान करता है। ● राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण व परिरक्षण की शपथ दिलवाई जाती है। ● राष्ट्रपति भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने और श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करने की शपथ लेता है। 16 / 20 16. राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन असत्य हैं? A. राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। B. 9वें संविधान संशोधन, 1960 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। C. संविधान के अनुच्छेद-153 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। कूट– A B C उपर्युक्त में से कोई नहीं Solution ● राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ● 7वें संविधान संशोधन, 1956 के तहत राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ● संविधान के अनुच्छेद-153 में राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है। 17 / 20 17. निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? जयपुर-जोधपुर जयपुर-बीकानेर जयपुर-अजमेर जयपुर-कोटा Solution ● राजस्थान के दो जिलों- जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है। ● राजस्थान के जयपुर तथा जोधपुर जिले में 01 जनवरी, 2011 से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। ● जयपुर तथा जोधपुर में पुलिस का मुखिया पुलिस कमिश्नर कहलाता है। ● कमिश्नर प्रणाली के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर के पास जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होती है। ● जयपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर- बी.एल. सोनी ● जोधपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर- भूपेन्द्र सिंह दक ● राजस्थान पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) करते है। ● जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक (SP) कहलाता है। 18 / 20 18. संविधान के अनुच्छेद-52 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति होते हैं- एक दो एक भी नहीं कोई सीमा नहीं Solution ● संविधान के अनुच्छेद-52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 19 / 20 19. राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? वर्ष 2009 वर्ष 1985 वर्ष 2018 वर्ष 1993 Solution ● राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है जो कि एक बार भी पारित नहीं हुआ। ● राज्य की विधानसभा में प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1952 में टीकाराम पालीवाल के खिलाफ व अंतिम बार वर्ष 1985 में हरिदेव जोशी के खिलाफ लाया गया। ● मोहनलाल सुखाडिया के खिलाफ 6 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 20 / 20 20. राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य हैं? 1. यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। 2. इसके सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है। 3. इसका 1952 में पहली बार गठन किया गया। 4. इसमें 25 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग और 34 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कूट- 1 2 4 एक भी नहीं Solution ● संविधान का अनुच्छेद-168 राज्यों के विधानमण्डल के गठन के संदर्भ में प्रावधान करता है। ● राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्थापिका है अर्थात् विधानमण्डल का एक ही सदन विधानसभा है विधानपरिषद् नहीं। ● राजस्थान विधानसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय है क्योंकि एक सीट से एक ही विधायक विजयी होता है। ● राजस्थान विधानसभा का पहली बार गठन 1952 में किया गया। ● संविधान का अनुच्छेद-332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के संदर्भ में प्रावधान करता है जिसके अनुसार राजस्थान विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। Your score is 0% पुनः प्रारम्भ करे आपको यह क्विज कैसी लगी ….रेटिंग दे | धन्यवाद 😍 👇👇 Send feedback फ्री टेस्ट , नोट्स और अपडेट के लिए Join करे 👇👇 Join WhatsApp Join Now Join Telegram Join Now